ईमान्दार प्रयत्नले बन्नेछ देश
राज्य सामुहिक आवश्यकता सामाजिक सम्झौताको आधारमा निर्माण गरियो र ती सामुहिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कसले पहल गर्ने त भनि सम्झौताका आधारमा अगुवा छान्ने प्रक्रियाबाट शासक तथा प्रशासकको जन्म भयो । राज्य निर्माणका शुरुका चरणमा समाजका समस्या तथा कठिनाईहरु आवश्यकताकै आधारमा सम्बोधन गरिए तर जब शासक तथा प्रशासकहरुले बढी शक्ति आर्जन गरे तब उनीहरु ईमान्दार बन्नबाट बिचलित भए र राज्य दुई वर्गमा विभाजित भयोः शासक वर्ग र शासित वर्ग ।
राज्य निर्माणको प्रक्रिया पश्चात समाज तमाम वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । शासकहरुले आफ्ना असिमित चाहना परिपूर्तिका लागि शोषण र दमनको माध्यम अपनाए, त्यसपछि समाजमा अर्को नयाँ वर्ग देखा पर्योः शोषक वर्ग र शोषित वर्ग । शोषक वर्गले सम्पत्ति आर्र्जन गर्दैै धनी तथा पुजिपति हुँदै गए र शोषित झन् झन् कमजोर र बिपन्न बन्दै गए तब समाजमा फेरि दुईवटा वर्ग देखिएः पुजीपति वर्ग र सर्वाहारा वर्ग । अब अहिले हामीले जति वर्ग बनाएपनि या नयाँ ढङ्गबाट परिभाषित गरेपनि यसकै पेरिफेरिमा सबै वर्ग छन् ।
जनजीविकाका सवालमा राज्य सम्बेदनशील नबन्ने हो भने राज्यको कुनै आवश्यकता छैन, समयको आवश्यकता बमोजिम राज्य चल्न नसक्ने हो भनेपनि राज्यको कुनै औचित्य छैन । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यो लोकतन्त्रको अभ्यासपनि सामाजिक सम्झौताका आधारमा राज्य निर्माण भएको हो भन्ने प्रमाण हो । जनताको मत लिए वाफत उनीहरुको आवश्यकता र जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने वाचा गरेर जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका हुन भने आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गराउने बाचा गराएर जनताले आफ्नो मत मार्फत प्रतिनिधि छनोट गरि पठाएका हुन् । सम्झौताबिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुराको यो सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो ।
प्रश्न उठ्न सक्ला कि विश्वमा तानाशाहहरुले पनि शासन गरेका छन्, सैनिकले पनि शासन गरेका छन् तर उत्पत्तिका विषयमा विवाद नभएपछि बिचमा ति सबै तानाशाहले सम्झौता तोडे र कति आफैं पतन भएर गए भने केही बाँकी अंश पनि पतन सम्मुख छ । यस्तै नेपालमा पनि सत्ता फेरिए, राज्य ब्यवस्था नै फेरिए, शासक फेरिए तर आम नागरिकका जनजीविकाका सवालमा उल्लेख्य प्रगति कहिल्यै हुन सकेन । रजश्वला भएपश्चात छाउगोठमा महिला अहिलेपनि मरिरहेका छन्, अपाङ्गता भएका तमाम ब्यक्तिहरुपनि अहिलेसम्म दाम्लोमा बाँधिएर पशुतुल्य जीवन ब्यतित गरिरहेका छन्, जातिय नाममा छुवाछुत जस्तो निकृष्ट ब्यवहार दलितहरुले भोगेकै छन्, भूगोलका आधारमा हिमालमा बस्ने आदिवासी जनजाति र तराईमा बस्ने थारु, मधेसी लगायत तमाम समुदायले पनि भेदभावको सिकार हुनुनै परेको छ । यति मात्रै नभएर देशको पूर्वी भागमा बस्ने र पश्चिमी भागमा बस्ने नेपालीहरुमै पनि पूर्विया र पश्चिमे नामको भेदभावपनि कायमै छ । विकास नभएको अवस्थालाई जनाउन खोटाङ्गलाई पूर्वको सुदुरपश्चिम भनेर चिनिनुले पश्चिम प्रतिको विभेदलाई संकेत गर्दछ ।
यी सबै विभेद, असमानता र भेदभावको उत्पत्ति हामीबाटै भएको हो, अझ भन्नुपर्दा हाम्रो राज्य सत्ताले यो अवस्थाको सिर्जना गरेको हो । राज्यले ब्यवस्थित बसोबासको ब्यवस्था गर्न सकेको छैन र हामी बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता कुराले पीडित बनेका छौँ तर आफैँलाई कमजोर ठानेर पुर्पुरोलाई जिम्मा लगाएर चित्त बुझाईरहेका छौँ । राज्यले एउटा खोप दिन नसकेका कारण या औषधि उपचार गर्न नसकेका कारण कुनै ब्यक्ति रोगी या अशक्त हुन्छ तर हामी राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सकिरहेका छैनौ र आफ्नै भाग्यलाई सरापीरहेका छौँ । राज्यले सबै किसिमका विभेदहरुको अन्त गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन तर हामी हाम्रा समाजका दाजुभाईहरुलाई मात्रै दोष दिईरहेका छौँ । हो, यदि राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्ने हो भने उसले भनोस् कि सबैजनाले आफ्नो ख्याल आफैँ गर्नु, तब नागरिक आफ्ना लागि मात्रै सोच्न सक्छन् । देशका सबै नागरिकको सबैकुराको ग्यारेन्टी राज्यले लिने मात्रै तर राज्य आफैँ उदासिन भएर बस्ने हो भने यसको यो गैह्र जिम्मेवारीको पराकाष्टा हो ।
नेपालको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण शाषक तथा प्रशासकहरुको ईमान्दार प्रयत्न नहुनु नै हो । भरखरै स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, लामो समय स्थानिय निकाय जनप्रतितिधि बिहीन हुँदा कर्मचारी तहबाट मात्रै जनआकाँक्षाका काम हुन नसक्नुलाई अन्यथा नलिने हो भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्छ र अब बिगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर विकास र जनजिवीकाका लागि ईमान्दार प्रयत्न गर्ने हो भने अवश्य पनि देशले मुहार फेर्नेछ र समृद्ध मूलुक बन्नेछ ।