विवेक पुर्याउन नसकिएको संवैधानिक समावेशीकरण

Mahadev Bharati/ September 14, 2018/ By Mahadev Bharati/ 0 comments

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेपछि मात्र निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरि निर्वाचित उम्मेदवारहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्यो, कारण संविधानमा समावेशीकरण सम्बन्धी प्रष्ट रुपमा विवेक पुर्याउन नसक्नुको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालको संविधानले सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने कुरा धारा ४२, सामाजिक न्यायको हकमा उल्लेख गरेको छ । सामाजिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने अहिले राज्यका हरेक निकायमा समावेशीकरणको हकदार को हो भन्ने कुरा ब्याख्या गरिरहनु नपर्ला तर अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वका अर्वपतिको सुचिमा रहेका ब्यक्ति देखि लिएर मन्त्री–सांसद पद धारण गरिसकेका, ब्यापारी, उद्योगपति अनि लामो समय जागिरे भई तुलनात्मकरुपमा अरु छरछिमेकी भन्दा राम्रो हैसियत बनाएकाहरु मात्रै सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिन्छन् भने सामाजिक, आर्थिक लगायत विभिन्नरुपले पछाडि परेका या पारिएका नागरिकहरुले आफूलाई समावेशीकरणको हकदार हौँ समेत भन्न पाएका छैनन्, उनीहरुको आवाज नै सुनिएको छैन । दावेदार हकदारहरु चाहिँ को, कहाँबाट, कसरी, कुन सिद्धान्तका आधारमा हकदार बन्न पाए, त्यो ब्याख्या, विश्लेषण गरिनसक्नु खालको छ ।
संविधानमै एकआधा जातजातिले नै क्लष्टरमै समावेकिताको सबैतिरबाट हक दावी गर्न सकिने गरि उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि थारु र मुस्लिम जाति लिन सकिन्छ । यहाँ जाति उल्लेख गरिरहँदा म उक्त जातिको बिरोधि कदापि होईन तर संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा एउटा दल र समुदायको आफैँलाई प्रमुख प्रतिनिधि घोषणा गरेका ब्यक्तिको ब्यक्तिगत चाहना भन्दा अरु केहि होईन भन्नेकुरा छर्लङ्ग छ । नत्रभने अरु संख्याका हिसाबले अधिक र अति कम जातजाति नेपालमा तमाम छन्, तिनीहरुको जाति उल्लेख गरिएको छैन । यो जाति उल्लेख गर्दा उक्त जातिलाई फाईदा मात्रै भएको छैन उल्टै घाटा लागेको पनि छ । उदाहरणको लागि फुलमती चौधरी प्रदेश नम्बर तीनबाट थारु क्लष्टरमा प्रदेशसभाको समानुपातिक सुचिको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुहुन्थ्यो तर उक्त प्रदेशमा थारुको जनसंख्या नपुग्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दापनि निर्वाचित हुनुभएन, उहाँ महिला पनि हो । यहाँनेर जातिलाई नै आरक्षणमा राख्दा न्याय भयो कि अन्याय भयो मेरो प्रश्न!
समावेशीकरणको सिद्धान्तका हिसाबले संविधानमा विवेक पुर्याउन नसकिएको अर्को उदाहरण लिउँ; उहाहरणका लागि प्रदेश नम्बर सातमा जाउँ–जहाँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३२ जना निर्वाचित भएका छन् र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ २१ जना निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई हेर्दा दलले उम्मेदवारको बन्दसुची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यहाँ मानिलिउँ सात नम्बर प्रदेशमा कुनै एक पार्टीले ३२ जना प्रत्यक्षमा जित्यो र समानुपातिकमा पनि अधिकाँश त्यही पार्टीले जित्यो तर उसको समानुपातिकको बन्दसुचिमा १० वा ११ जना मात्रै महिला छन् भने अब कहाँ कुन विधिबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने? या निर्वाचन नै बदर गर्ने त? या कुनै दलले एक या दुई मात्रै सिट जित्यो र उक्त दलले पुरुष मात्रै निर्वाचित गराउन चाह्यो भने उक्त दलको क्षति कुन दल या कुन विधिबाट तिर्ने? यस्ता तमाम अदूरदर्शीता संविधान र कानूनमा रहेका छन् ।
सात नम्बर प्रदेशको समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रकाशित उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची हेर्नुभयो भने बन्दसूचीको क्रमसंख्या एकमा शकुन्तला नगरकोटी नगरकोटी हुनुहुन्छ । उहाँ आदिवासी जनजातिको समावेशी समूहको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ तर सात नम्बर प्रदेशमै आदिवासि जनजातिकै संख्या नपुग्दा उहाँ निर्वाचित हुन सक्नुभएन । यो एउटा नमुना उदाहरण मात्रै हो, सातवटै प्रदेशमा यस्ता तमाम उदाहरणहरु छन् ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई प्राय सबै पार्टीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाएका छन् तर अपवाद बाहेक कोहि पनि निर्वाचित हुन सकेनन् र आगामि दिनमा पनि निर्वाचित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बिडम्बना हो । राज्यले अहिलेसम्म दोस्रो दर्जाको नागरिकको ब्यवहार गरेको अपाङ्गता भएका बर्ग भन्दा पछाडि परेको वा पिछडिएको यो दुनियाँमा अरु को छ? न कुनै जात, न कुनै धर्म, न कुनै लिङ्ग, न कुनै क्षेत्र कुन ठाउँमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु अरुभन्दा अगाडि छन्? अनि एकजना अपाङ्गता भएका ब्यक्ति एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन नपर्ने वा नसक्ने, यस्तै अन्य समुदायपनि कुनै प्रदेशमा जनसंख्या या अन्य कारणले प्रतिनिधित्व नै गर्न नपाउने तर कुनै जाति, वर्ग या लिङ्गको हूल नै पठाउनु पर्ने यो कुन दुनियाँको समावेशीकरण हो र हामी अभ्यास गर्दैछौँ? कम्तिमा कुनै भूगोलमा बसोबास गरेका सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको कम्तिमा एक/एक जनाको र बाँकी जनसंख्याका हिसावले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने होईन? समावेशीकरण भनेको पनि त्यही होईन? त्यसकारण संविधान निर्माण गर्दाखेरी नै समावेशीकरणको मर्म बुझ्न र बुझाउन सकिएन या यसमा विवेक पु¥याउन सकिएन र अर्थपूर्ण समावेशीकरण हुन नसकि अपूर्ण खालको समावेशी ब्यवस्था स्थापित हुनपुग्यो ।

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*